PMFBY : सरकार ने 2021-22 के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए

केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 16,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

मुख्य बिंदु

  • यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है।
  • इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
  • इस प्रकार, यह दर्शाता है कि, सरकार देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

  • प्रमुख फसल बीमा योजना को 13 जनवरी, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  • यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
  • यह बुवाई से लेकर फसल कटाई के बाद तक के पूरे फसल चक्र के लिए कवरेज प्रदान करती है।
  • यह बुवाई और मध्य मौसम प्रतिकूलताओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी कवरेज प्रदान करती है।
  • यह योजना किसान भागीदारी के संबंध में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है।
  • इस योजना में फसल बीमा एप्प, सामान्य सेवा केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी शामिल हैं।इस प्रकार, इसने किसान को किसी भी घटना के होने के 72 घंटों के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है।
  • इसके अलावा, प्रधानमंत्री बीमा योजना पोर्टल, फसल बीमा मोबाइल एप्प के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण किसानों के नामांकन के लिए आसान है।
  • योजना की अन्य प्रमुख विशेषताओं में रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शामिल हैं।ये विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से फसल के नुकसान का आकलन करने में मदद करती हैं।

लाभार्थी

इस योजना के तहत, लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आधार पर 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन करते हैं। कुल नामांकित किसानों में से, 84% छोटे और सीमांत किसान हैं। इस प्रकार, यह योजना सुनिश्चित करती है कि सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

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