मुख्य बिंदु 

• इस योजना का विस्तार करने का निर्णय त्योहारी सीजन से पहले लिया गया है।
• सरकार इस योजना के सातवें चरण के तहत अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करेगी।
• इस चरण के लिए 44,762 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च किए जाएंगे।
• सातवें चरण के लिए अनाज का आवंटन लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन (LMT) है।
• सरकार ने PM-GKAY के छठे चरण में लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
• इस योजना का कुल खर्च 3.91 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
• इसे 2020 से 25 महीनों में लागू किया गया है।

PMGKAY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना)

मार्च 2020 में, COVID-19 महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) कल्याण योजना की घोषणा की थी। प्रारंभ में, इस योजना की योजना 3 महीने की अवधि के लिए बनाई गई थी, लेकिन तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत कवर किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज (चावल या गेहूं) मुफ्त में प्रदान किया जाता है।