WHO ने वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और प्रमुख प्रदूषकों के लिए अधिक कड़े मानकों की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु 

  • WHO ने 2005 के बाद से अपने वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों के पहले अपडेट में नए मानक स्थापित किए।
  • 24 घंटे के औसत के लिए PM 2.5 मानदंड को 2005 में 25 माइक्रो-जी/एम3 के मुकाबले 15 माइक्रो-जी/एम3 में बदल दिया गया है।
  • जबकि वार्षिक औसत के लिए PM 2.5 मानदंड को 2005 में 10 माइक्रो-जी/एम3 के मुकाबले 5 माइक्रो-जी/एम3 में बदल दिया गया है।

भारत की स्थिति

वर्तमान शिथिल मानकों पर, अधिकांश भारतीय शहर इन स्तरों को पूरा करने में विफल रहते हैं। भारत में वार्षिक PM 2.5 औसत 40 माइक्रो-जी/एम3 है, जबकि WHO द्वारा वार्षिक सीमा 10 माइक्रो-जी/एम3 (2005) है। नतीजतन, भारत को अपने वायु गुणवत्ता मानकों को और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme – NCAP) के तहत, भारत शहरों में वायु प्रदूषण के 20-30% को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 6 लाख एकड़, हरियाणा में 1 लाख एकड़ और पंजाब में 7,413 एकड़ जमीन पर बायो-डीकंपोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। बायो डीकंपोजर का उपयोग दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाने से रोकने और नियंत्रित करने की कार्य योजना का हिस्सा है।

NCAP

NCAP को जनवरी 2019 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का भारत में यह पहला प्रयास है। यह कार्य योजना अगले पांच वर्षों (आधार वर्ष 2017) में मोटे और महीन कणों की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करने का प्रयास करती है। इस योजना में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 गैर-प्राप्ति शहर शामिल हैं। इन शहरों की पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 2011 और 2015 के बीच परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण करके की थी।

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