कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंज़ूरी दे दी है, इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। इस नीट के तहत प्रमुख रूप से चाय, कॉफ़ी तथा चावल इत्यादि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा। इस नवीन कृषि नीट से विश्व के कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में भी वृद्धि होगी।

मुख्य बिंदु

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सेवाओं को अपग्रेड करना अति आवश्यक है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का मानकीकरण भी आवश्यक है। इस नीति का उद्देश्य 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर तक पहुँचाना तथा उसके बाद अगले पांच वर्ष में कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। यह केंद्र सरकार के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

इस नवीन कृषि निर्यात नीति का एक अन्य पहलु कृषि निर्यात का विविधिकरण है, इसके तहत किसानों को आर्गेनिक, देशी, परंपरागत तथा अपरम्परागत कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए प्रेरित किया जायेगा।

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