भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल लेन-देन के लिए शुरू करेगा लोकपाल योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन के सन्दर्भ में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निशुल्क मैकेनिज्म की स्थापना करना है। इस सूचना के लिए जनवरी 2019 के अंत में अधिसूचना जारी की जाएगी। इस लोकपाल  योजना के तहत वे सभी सेवाएं शामिल की जाएँगी जिनका नियमन RBI के अधिकारक्षेत्र में आता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह कदम देश में डिजिटल लेनदेन में निरंतर तेज़ी आने के बाद लिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल लेनदेन में काफी तेज़ी आई है। इसलिए ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निशुल्क मैकेनिज्म की स्थापना आवश्यक हो जाती है।

ग्राहकों के दायित्व को सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत डिजिटल लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस सन्दर्भ में बैंकों तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर-बैंकिंग संस्थाओं को दिसम्बर 2018 के अंत तक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसार हुई थी ।

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