आर्थिक एवं वाणिज्यिक करेंट अफेयर्स

इस श्रेणी में हिन्दी भाषा में आर्थिक एवं वाणिज्यिक करेंट अफेयर्स एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

Nexxt Credit Card: इंडसइंड बैंक के लांच किया भारत में बटन वाला पहला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड

इंडसइंड बैंक हाल ही में भारत का पहला बटन वाला इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड लांच किया, इस कार्ड का नाम इंडसइंड बैंक नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड रखा गया है। इसकी सहायता से ग्राहक के पास भुगतान करने के लिए विभिन्न विकल्प होंगे। इस कार्ड का निर्माण अमेरिका के पिट्सबर्ग में स्थित डायनामिक्स कंपनी द्वारा किया गया है, यह कंपनी बैटरी से चलने वाले इंटेलीजेंट पेमेंट कार्ड्स का निर्माण करती है।

मुख्य बिंदु

इस इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड की सहायता से ग्राहक को पॉइंट ऑफ़ सेल पर तीन प्रकार के भुगतान विकल्प मिलेंगे : क्रेडिट, ट्रांजेक्शन को चार अवधि (6, 12, 18 और 24 माह) की EMI में कन्वर्ट करना अथवा रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना, इसके लिए ग्राहक को कार्ड पर केवल एक बटन को दबाना होगा।\

इन तीन विकल्पों के लिए LED लाइट्स का उपयोग किया गया है। ग्राहक को ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करने के लिए किसी कागज़ी कार्य अथवा बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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अशोक कुमार गुप्ता नियुक्त किये गये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरपर्सन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने पूर्व आईएएस अफसर अशोक कुमार गुप्ता को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, उन्हें सुधीर मित्तल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वे 25 अक्टूबर, 2022 तक (65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक) अथवा भविष्य के आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। अशोक कुमार गुप्ता तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना अक्टूबर, 2003 में हुई थी, इसने मई, 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार इस आयोग का एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम दो तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष हैं। यह आरम्भ से कॉलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है। यह आयोग कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों को रोकथाम, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। यह किसी संवैधानिक संस्था को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में अपनी राय भी प्रदान करता है। यह आयोग प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है।

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RBI ने की डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR) की स्थापना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की शुरुआत कर दी है, इसके द्वारा ऋण लेने वाले लोगों तथा कॉर्पोरेट्स की जानकारी को एकत्रित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में RBI ने एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट पर पिछले तीन साल से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को निमंत्रण भेजा है। देश में बढ़ते हुए NPA के मध्यनज़र यह एक आवश्यक कदम है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में NPA लगभग 10 लाख करोड़ रुपये है।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR)

PCR ऋण लेने वालों की प्रमाणिक डिजिटल रजिस्ट्री है, यह वित्तीय सूचना अधोसंरचना के रूप में कार्य करेगा। इससे ऋण सूचना प्रणाली मज़बूत होगी। PCR ने ऋण वालों की सारी जानकारी एकत्रित की जायेगी, इसमें डिफाल्टर तथा लंबित न्यायिक मामलों की जानकारी भी होगी। इसमें सेबी, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, GSTN तथा भारतीय इन्सोल्वेंसी व बैंकरप्सी बोर्ड से डाटा प्राप्त किया जायेगा। इसके द्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को ऋण लेने वालों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

पृष्ठभूमि

जून, 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की थी। इसका उद्देश ऋण तक पहुँच को आसान बनाना तथा भारत की साख व्यवस्था को मज़बूत बनाना है। इस फैसले का निर्णय वाई. एम. देवस्थली समिति की अनुशंसा पर किया गया था। वर्तमान में भारत में कई क्रेडिट रिपॉजिटरी हैं, परन्तु उनका उद्देश्य तथा कवरेज भिन्न-भिन्न है।

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