राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

इस श्रेणी में हिन्दी भाषा में राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

18 दिसम्बर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया

18 दिसम्बर, 2018 को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट्स का आयोजन किया जाता है।

भारत में अल्पसंख्यक

  • भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध , पारसी तथा जैन हैं।
  • भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसँख्या का 19%  हिस्सा हैं।
  • जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप कुछ एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग बहुल (majority) हैं।
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी।
  • अल्पसंखयकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसम्बर, 1992 को “राष्ट्र, नस्ल, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा” को जारी किया था।

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सीबीआई के अंतरिम चीफ को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया

कैबिनेट की नियुक्ति समेत ने एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया, वर्तमान में वे सीबीआई में अंतरिम मुखिया के रूप में कार्यरत्त थे। नागेश्वर राव 1986 बैच के ओडिशा कैडर के अफसर हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

सीबीआई भारत की अग्रणी अन्वेषण एजेंसी है। यह केन्द्रीय कर्मचारी, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका प्रमुख निदेशक होता है, सीबीआई का निदेशक आईपीएस को नियुक्त किया जाता है। सीबीआई आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार तथा अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों की छानबीन करती है। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। जिन खण्डों में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 50% से अधिक है अथवा जनजातीय जनसँख्या 20,000 से अधिक है वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किया जायेगा।

2018-19 तथा 2019-20 के लिए 2,242 करोड़ के बजट को आर्थिक मामलों को कैबिनेट समिति ने मंज़ूरी दी। इन स्कूलों का संचालन एक स्वायत्त संस्था द्वारा किया जायेगा। यह सोसाइटी केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी।

देश में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के निर्माण के लिए सहयोग राशि को 12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल

  • एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के द्वारा देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों की स्थापना करना है।
  • केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना का संचालन किया जाता है।
  • इस योजना के द्वारा भारत के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता स्तर में वृद्धि होगी।

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