राज्यों के करेंट अफेयर्स

निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए कन्नडिगा लोगों को कर्नाटक में प्रमुखता

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नियमों में संशोधन करते हुए निजी क्षेत्र में ग्रुप सी व डी श्रेणी की नौकरी कन्नडिगा लोगों को प्रमुखते देने का प्रावधान किया है।

मुख्य बिंदु

राज्य सरकार ने कर्नाटक औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) नियम, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सरोजिनी महिषी रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर किया गया है, इस रिपोर्ट में कन्नडिगा को निजी क्षेत्र में रोज़गार के लिए प्रधानता देने की अनुशंसा की गयी थी।

इन नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

सरोजिनी महिषी रिपोर्ट

कर्नाटक सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री सरोजिनी महिषी की अध्यक्षता में 1983 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य कर्नाटक के निजी क्षेत्र में कन्नडिगा लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों की अनुशंसा करना था। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

  •  सभी सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में कन्नडिगा लोगों को 100% आरक्षण दिया जाये।
  • केंद्र सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों की ग्रुप सी व ग्रुप डी नौकरियों में कन्नडिगा के लिए 100% आरक्षण।
  • केंद्र सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों की ग्रुप बी नौकरियों में कन्नडिगा के लिए न्यूनतम 80% आरक्षण।
  • केंद्र सरकार के सभी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों की ग्रुप ए नौकरियों में कन्नडिगा के लिए 65% आरक्षण

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बिहार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की घोषणा की है, इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलेगा। इस योजना के सन्दर्भ में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

मुख्य बिंदु

  • यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।
  • इस योजना में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी समुदायों व जातियों के लोग शामिल हैं।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 400 रुपये पेंशन प्रदान की जायेगी।
  • मौजूदा समय में वृद्धावस्था पेंशन केवल निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए ही है।
  • इस दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए 6000 रुपये की पेंशन की घोषणा भी की, इस योजना को बिहार पत्रकार सम्मान योजना नाम दिया गया है।

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राजस्थान पिछड़ी जाति संशोधन बिल, 2019

हाल ही में राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान पिछड़ी जाति संशोधन बिल, 2019 पारित किया। इस बिल का उद्देश्य आरक्षण के मांग करने वाले गुर्जर समुदाय की मांगों को पूरा करना है।

बिल की विशेषताएं

  • इस बिल के द्वारा गुर्जर, बंजारा, गदिया लोहार, रायका तथा गडरिया समुदायों को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण मिलेगा।
  • गुर्जर, बंजारा, गदिया लोहार, रायका तथा गडरिया समुदाय को वर्तमान में मोर बैकवर्ड क्लासेज के तहत 1% आरक्षण मिलता है।
  • इस बिल के द्वारा उपरोक्त समुदायों को 4% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा।
  • इस बिल के द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गयी है।
  • गुर्जर, बंजारा, गदिया लोहार, रायका तथा गडरिया समुदायों को 5% आरक्षण देने के बाद पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाला आरक्षण 21% से बढ़कर 26% हो गया है।
  • इस प्रकार कुल आरक्षण 50% से आगे बढ़ गया है।
  • कानूनी विवाद से बचने के लिए राजस्थान विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र से 9वीं अनुसूची में उपरोक्त समुदायों को शामिल करने की मांग की है।

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