करेंट अफेयर्स (समाचार सारांश) - अक्तूबर, 2018

2018-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग ने किये सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर

नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास फ्रेमवर्क (Sustainable Development Framework) पर हस्ताक्षर किये। यह समझौते सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व प्रयासों का प्रतिबिम्ब है।

भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (UNSDF)

भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क में केंद्र सरकार तथा भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम के बीच विकास के लिए सहयोग रणनीति को रेखांकित किया गया है। इस फ्रेमवर्क का निर्माण सरकारी इकाइयों, सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि, शिक्षाविद तथा निजी क्षेत्र के विचार विमर्श के बाद किया गया। इस फ्रेमवर्क में निर्धनता, शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, पोषण, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ उर्जा, कौशल निर्माण, उद्यमशीलता, रोज़गार सृजन, लैंगिक समानता तथा युवा विकास शामिल है।

इन सभी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र भारत का सहयोग करेगा। UNSDF के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये का बजट निश्चित किया गया है। इसमें से 47% को निजी क्षेत्र तथा सरकारी सहित विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित किया जायेगा।

इस फ्रेमवर्क के तहत निश्चित किये गए लक्ष्य प्रमुख रूप से सात निम्न आय वाले राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों व नीति आयोग द्वारा चिन्हित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स के लिए योजना निर्मित की गयी है। यह सीमान्त, निर्धन तथा कमज़ोर समुदायों विशेषतः महिलाओं व लड़कियों के जीवन को बेहतर करने के लिए कार्य करेगा।

UNSDF में संयुक्त राष्ट्र के फ्लैगशिप प्रोग्राम भी शामिल हैं जो प्रमुख सरकारी योजनाओं के अनुकूल हैं। यह प्रोग्राम प्रमुख्य विकास सम्बन्धी चुनौतियों के लिए नवीन व बहु-क्षेत्रीय समाधान उपलब्ध करवायंगे। UNSDF के प्रोग्राम में निर्धन लोगों के लिए सस्ते आवास से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ उर्जा की उपलब्धता, सभी बच्चों को शिक्षा, युवाओं को कौशल, बाल लिंगानुपात में असमानता को कम करना शामिल है।

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