करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर बने इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ के 12वें चीफ

हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर बने इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ के 12वें मुखिया बने। इससे पहले वे रक्षा मंत्रालय में इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में महानिदेशक के पद पर कार्यरत्त थे।

लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. राजेश्वर

उन्हें दिसम्बर, 1980 में आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। वे इंडियन मिलिट्री अकैडमी देहरादून तथा नेशनल डिफेन्स कॉलेज दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने NDC फिलीपींस से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर तथा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्य किया है। 38 वर्ष के करियर में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान आर्टिलरी रेजिमेंट तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी विरोधी ऑपरेशनों में कार्य किया।

इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ

इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ की स्थापना सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए की गयी थी। यह संगठन नीति, सिद्धांत, युद्ध तथा खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, 2001 को मंत्री समूह की सिफारिश पर की गयी थी, इस मंत्री समूह का गठन कारगिल युद्ध के बाद भारत के रक्षा प्रबंधन की समीक्षा के लिए किया गया था। इसमें तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि, विदेश मंत्रालय, रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन तथा रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

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अमरावती में किया जायेगा भारत की पहली “जस्टिस सिटी” का निर्माण

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली “जस्टिस सिटी” (न्याय नगर) का निर्माण नयी राजधानी अमरावती में किया जा रहा है। इस जस्टिस सिटी में राज्य की न्यायपालिका के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है।

मुख्य बिंदु  

इस जस्टिस सिटी में एकीकृत न्यायिक हब 3,309 एकड़ में फैला हुआ होगा। इससे 1.3 लाख लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। अमरावती के विकास का कार्य आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान एक वर्कशॉप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश एन.वी. रमन, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस विनीत सरन तथा जस्टिस मोहन शांतानागौदर शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश जस्टिस एस. रविन्द्र भात, जस्टिस सुरेश कैत तथा जस्टिस प्रतिभा सिंह ने भी इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया।

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कैबिनेट ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने के लिए MoU को मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मज़बूत करने के लिए MoU को मंज़ूरी दी।

MoU के उद्देश्य  

  • पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करना।
  • पर्यटन से सम्बंधित सूचना व जानकारी का आदान-प्रदान।
  • दोनों देशों के पर्यटन स्टेकहोल्डर्स जैसे होटल और टूर ऑपरेटर के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  • मानव संसाधन विकास के तहत एक्सचेंज कार्यक्रम में सहयोग को बढ़ावा।
  • पर्यटन क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करना।
  • पर्यटन क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रमोशन, मार्केटिंग तथा प्रबंधन के लिए कार्य करना।
  • सुरक्षित, सम्मानित तथा सतत पर्यटन को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच काफी लम्बे समय से मज़बूत राजनयिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं। अब दोनों देश पर्यटन क्षेत्र में संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पूर्वी-एशिया क्षेत्र से दक्षिण कोरिया से काफी पर्यटक भारत आते हैं। MoU के बाद भारत में दक्षिण कोरिया से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने के आसार हैं।

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