करेंट अफेयर्स एवं हिन्दी समाचार सारांश

मैसिडोनिया ने नाटो में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये

यूरोपीय देश मैसिडोनिया ने नाटो में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके साथ ही मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बनेगा।

मैसिडोनिया

मैसिडोनिया गणराज्य दक्षिण-पूर्व यूरोप में स्थित देश है। मैसिडोनिया ने 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फरवरी, 2019 में इसका नाम बदलकर उत्तरी मैसिडोनिया किया जायेगा। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्ये में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25,713 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुद्रा मैसिडोनियाई दीनार है।

नाटो (North Atlantic Treaty Organization)

इसकी स्थापना 4 अप्रेल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आरम्भ में नाटो के सदस्यों की संख्या 12 थी, अब यह सदस्य संख्या 29 देश है। नाटो का सबसे नया सदस्य मोंटेनीग्रो है, यह 5 जून, 2017 को नाटो का सदस्य बना था। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं।

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केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने लांच किया शहरी समृद्धि उत्सव

केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने हाल ही में “शहरी समृद्धि उत्सव” लांच किया, इसका उद्देश्य शहरी आजीविका पर फोकस करना है। इस इवेंट के द्वारा दीनदयाल अन्तोदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की पहुँच को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना है।

शहरी समृद्धि उत्सव के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की पहुँच सरकारी योजनाओं तक बन पाएगी। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान इत्यादि से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में देश के 23 राज्यों के 200 से अधिक स्वयं सहायता समूहों हथकरघा, हस्तशिल्प, स्नैक्स तथा अन्य उत्पादों के कई स्टाल्स भी लगाए हैं।

दीनदयाल अन्तोदय योजना

दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन जनों को कौशल विकास के द्वारा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इससे देश में निर्धनता को कम करने में सहायता मिलेगी। इसमें दो योजनाओं का समावेश किया गया है :

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : यह मिशन का शहरी भाग है, इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय आवास व निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : यह मिशन का ग्रामीण भाग है, इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

दीनदयाल अन्तोदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन

34 लाख शहरी निर्धन महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया गया।

अब तक 8.5 लाख लोगों को सब्सिडाइज्ड ऋण दिए जा चुके हैं।

8.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उनमे से 4.6 लाख लोगों को प्लेसमेंट भी मिल चुकी है।

16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित किया जा चुका है तथा उनमे से आधे लोगों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं।

60,000 बेघर लोगों के लिए 1000 स्थायी शेल्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

अन्य कार्यक्रम

सेफ्टी नेट सर्वे : इसके तहत उन स्वयं सहायता समूह सदस्यों को शामिल किया जायेगा जिन्हें अब तक सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया है।

शहरी सहभागिता मंच : यह शहरी स्थानीय निकाय तथा स्वयं सहायता समूह संघ के बीच नियमित बैठक तथा स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त मंच है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट को कम किया

आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट (अल्पकालिक उधार दर) में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 6.25% पर रखा है। यह निर्णय RBI गवर्नर शक्तिकांत दस की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिया गया है।

अन्य निर्णय

  • किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • बैंकों को बड़ी मात्रा में जमा (बल्क डिपाजिट) पर ब्याज दर देने के लिए ऑपरेशनल स्वतंत्रता।
  • बड़ी मात्रा में जमा (बल्क डिपाजिट) की परिभाषा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

रेपो दर

रेपो दर, वह दर है जिस पर आरबीआई छोटी समयावधि के लिए बैंकों को ऋण देता है। यह RBI द्वारा बैंकों से सरकारी बांड खरीदकर एक निश्चित दर पर उन्हें बेचने के लिए एक समझौते के साथ किया जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंक को उच्च दरों पर ऋण देना पड़ता है। अत: कहा जा सकता है कि रेपो दर का बढ़ना बाजारों में ब्याज दरों में वृद्धि होने का एक कारण है।

रिवर्स रेपो दर

रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अल्पकालिक समय के लिए अन्य बैंकों से ऋण लेता है। यह आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड / सिक्योरिटीज को बैंकों को भविष्य में वापस खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है। बैंक रिवर्स रेपो सुविधा का उपयोग अपने अल्पकालिक अतिरिक्त धन को आरबीआई में जमा करके ब्याज अर्जित करने के लिए भी करते हैं।

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