दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने लांच की सरकारी सेवाओं की घर तक डिलीवरी की सुविधा

दिल्ली सरकार ने 40 आवश्यक सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और नए जल कनेक्शन इत्यादि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी घर तक करने की सुविधा लांच की है। दिल्ली देश में इस प्रकार की सेवा लांच करने वाला देश का पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

मुख्य बिंदु

इस योजना के पहले चरण में जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी लोगों के घरों तक की जायेगी, बाद में अन्य सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जायेगा। इन आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं को मोबाइल सहायकों द्वारा 50 रुपये के शुल्क से लोगों के घरों तक पहुँचाया जायेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने एक मध्यस्थ एजेंसी की स्थापना तथा कॉल सेंटर की स्थापना भी की है। मोबाइल सहायक की सेवा प्राप्त करने के लिए लोगों को सेंट्रलाइज्ड नंबर पर फ़ोन करना होगा। इन मोबाइल सहायकों के पास आवश्यक वस्तुएं जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस तथा कैमरा इत्यादि होंगे, वे किसी सेवा के लिए एप्लीकेशन भरने, फीस तथा दस्तावेज जमा करने में लोगों की सहायता करेंगे।

जिन प्रमाणपत्रों के लिए सरकारी दफ्तर जाना अनिवार्य होता है (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए), उस परिस्थिति में लोगों को दफ्तर तक जाना पड़ेगा। परन्तु इसके लिए आवेदन पत्र इत्यादि मोबाइल सहायक की सहायता से घर पर ही भरे जा सकते हैं। इस योजना के तहत आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, डुप्लीकेट RC इत्यादि होम डिलीवरी के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

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एस. के अरोड़ा को WHO विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2017 अवार्ड से किया गया सम्मानित

दिल्ली सरकार में अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक के पद पर कार्यरत्त एस.के. अरोड़ा को WHO विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2017 अवार्ड से सम्मानित किये गया, उन्हें यह सम्मान तम्बाकू नियंत्रण के लिए किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में प्रमुख हेंक बेकनडैम द्वारा प्रदान किया गया।

WHO विश्व तम्बाकू निषेध दिवस अवार्ड

यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा संगठन को तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में किये गए कार्य के लिए दिया जाता है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है।

दिल्ली में तम्बाकू नियंत्रण

पिछले चार वर्षों से दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग तम्बाकू विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में केंद्र सरकार ने 2020 तक तम्बाकू के उपयोग को 15% कम तथा 2025 तक 30% कम करना है। दिल्ली ने यह टारगेट 2017 से पहले ही पूरे कर लिए थे। पिछले 6 वर्षों में दिल्ली में तम्बाकू उपयोग में 6.5% की कमी आई है।

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