भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ़ जापान के साथ 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किये

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक ऑफ़ जापान ने हाल ही में 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किये। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार तथा पूँजी बाज़ार में मजबूती आएगी। इस समझौते से दोनों देश अपनी मुद्राओं को स्वैप कर सकते हैं। इस समझौते की शुरुआत 29 अक्टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान हुई थी।

करेंसी स्वैप समझौता (मुद्रा विनिमय) क्या है?

करेंसी स्वैप समझौता एक विदेशी विनिमय समझौता है यह दो पक्षों के बीच में एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा के लिए एक निश्चित समय तक के लिए किया जाता है।

यह समझौता भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक है?

  • करेंसी स्वैप (मुद्रा विनिमय) से भारत को आयात का भुगतान करने में आसानी होगी। इससे अवमूल्यन की समस्या भी दूर हो जाएगी।
  • चूंकि मुद्रा विनिमय में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया जाता है। दोनों देशों आयात व निर्यात के लिए अपनी मुद्राओं से भुगतान करते हैं। इससे तीसरे पक्ष की मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा मुद्रा विनिमय पर व्यय नहीं करना पड़ता।
  • मुद्रा विनिमय से तरलता को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।
  • मुश्किल समय के लिए मुद्रा विनिमय काफी उपयोगी होता है।
  • मुद्रा विनिमय से देश का भुगतान शेष भी स्थिर होता है।

इस मुद्रा विनिमय समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में सहमती बनी थी।

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भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेगा। इससे पहले अगस्त, 2018 में भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार को 40,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये थे। इस प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष में यह राशि 68,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक वर्ष में केंद्र सरकार को दी जाने वाली उच्चतम प्राप्त होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 16 में यह आंकड़ा 65,896 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 18 में 40,659 करोड़ रुपये था।

भारतीय रिज़र्व बैंक जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है, यह सामान्यतया अगस्त में लाभांश का वितरण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार दूसरे वर्ष अंतरिम लाभांश प्रदान कर रहा है। पीछे वर्ष मार्च में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10,000 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को दिए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रदान किये जाने वाले इस अंतरिम लाभांश से सरकार को संशोधित बजट अनुमान को पूरा करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने पहली बार किसानों के लिए आय हस्तांतरण योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 19 में सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तियों संस्थाओं से 74,140 करोड़ रुपये लाभांश तथा अधिशेष का संशोधित अनुमान रखा है।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसार हुई थी।

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