मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ किये 110 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के सुधार के लिए 110 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस ऋण राशी के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत सड़कों को अपग्रेड किया जायेगा। एशियाई विकास बैंक ने दिसम्बर, 2017 में द्वितीय ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन डॉलर दी दूसरी किश्त को मंज़ूरी दी थी।

ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश प्रोग्राम

ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश प्रोग्राम का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर, सुरक्षा व दक्ष बनाना है। यह योजना असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में समुदायों को आर्थिक व सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए निर्मित की गयी है। इस योजना के द्वारा उपरोक्त पांच राज्यों में 12,000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अपग्रेड किया जायेगा। वर्तमान में ऋण के पहले हिस्सा (250 मिलियन डॉलर) का उपयोग 6,000 किलोमीटर से अधिक के सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

इस ऋण के दूसरे वित्तंश के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी। यह ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के हिस्सों में भी परिवहन संभव हो सकेगा। इसके द्वारा सड़क निर्माण में वेस्ट मेटेरिअल के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गयी थी। इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। इसके कुल 67 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। एडीबी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करना है।

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निवाड़ी बना मध्य प्रदेश का 52वां जिला

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश में निवाड़ी नामक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है । यह राज्य का 52वां जिला है, यह 1 अक्टूबर, 2018 को अस्तित्व में आया। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने प्रस्ताव को पारित किया।

मुख्य बिंदु

निवाड़ी जिले को टीकमगढ जिले को काटकर बनाया गया है, इसमें टीकमगढ़ जिले की तीन तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। आईएएस अफसर अक्षय कुमार सिंह इस जिले के पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अंतरिम कार्यभार संभालेंगे। नए जिले के निर्माण का फैसला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है, यह चुनाव इस वर्ष के अंत में होंगे।

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एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में बहु-कौशल पार्क की स्थापना के लिए दी 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी

एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश में बहु-कौशल पार्क की स्थापना के लिए 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दे दी है। इस ग्लोबल स्किल पार्क (GSP) की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जाएगी। इस केंद्र से लगभग 20,000 लोगों को लाभ होगा।

ग्लोबल स्किल पार्क

मध्य प्रदेश के तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए इस कौशल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे राज्य की कुशल कार्यबल को मांग को पूरा किया जा सकेगा। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा जिससे वे रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं तथा राज्य व देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

इसकी सहायता से राज्य  में 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकृत किया जा सकेगा। इन संस्थानों के कौशल कोर्स को भी आवश्यकतानुसार अपग्रेड किया जायेगा। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक द्वारा जापान निर्धनता उन्मूलन फण्ड से 2 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक कार्यबल वाले राज्यों में से एक है। मध्य का कार्यबल 2016 में 48 मिलियन से 2026 में बढ़कर 56 मिलियन हो जायेगा। परन्तु इन योग्य युवाओं की बड़ी संख्या के पास रोज़गार प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण व कौशल नहीं है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार मध्य प्रदेश का 55% कार्यबल कृषि, 22% उद्योग में तथा 23% कार्यबल सेवा क्षेत्र में सलग्न है। मध्य प्रदेश में कुल कार्यबल में से केवल 1.2% ने ही व्यवसायिक प्रशिक्षण लिया है।

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