वस्तु व सेवा कर

वस्तु व सेवा कर परिषद् ने आवास पर कर दरों को कम किया

वस्तु व सेवा कर परिषद् ने निर्माणाधीन आवसीय संपत्ति तथा सस्ते आवासीय प्रोजेक्ट्स पर कर दर कम करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

  • वस्तु व सेवा कर परिषद् ने निर्माणाधीन आवास पर GST दर को 12% से कम करके 5% कर दिया है।
  • यह नई दरें अप्रैल, 2019 से लागू होंगीं।
  • अब निर्माणाधीन तथा सस्ती आवासीय परियोजना की श्रेणी वाले बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नही कर पायेंगे।
  • कर में कमी का लाभ ग्राहकों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने कई शर्तें रखीं हैं।
  • सस्ती आवासीय परियोजनाओं को दो श्रेणियों – मेट्रो तथा नॉन-मेट्रो में बांटा गया है।
  • दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलुरु के मेट्रो क्षेत्रों में 45 लाख रूपए तथा 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाली संपत्तियों को सस्ती आवासीय परियोजनाओं में शामिल किया गया है। जबकि नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में 45 लाख रुपये तथा 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया वाली संपत्तियों को सस्ती आवासीय परियोजनाओं में शामिल किया गया है।
  • निर्मित हो चुके भवनों के लिए नए नियम लागू करने के लिए एक विधि समिति का गठन किया गया है।

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कैबिनेट ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है

वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल

  • वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय बेंच नई दिल्ली में स्थित होगी।
  • इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष, एक तकनीकी सदस्य केंद्र तथा एक तकनीकी सदस्य राज्य से होगा।
  • वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल वस्तु व सेवा कर नियम के लिए द्वितीय अपील फोरम तथा केंद्र व राज्य के बीच विवाद के समाधान के लिए प्रथम साझा फोरम के रूप में कार्य करेगा।
  • वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल GST से सम्बंधित विवादों के समाधान में उपयोगी सिद्ध होगा।

वस्तु व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के लिए प्रावधान

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अध्याय XVIII में GST से सम्बंधित विवाद के समाधान के लिए अपील व समीक्षा मैकेनिज्म की व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अध्याय XVIII के सेक्शन 109 में केंद्र सरकार को अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए शक्ति दी गयी है।

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