हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 8 अप्रैल, 2021

1. किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है?

उत्तर – DRDO

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। यह घोषणा विकास-व-उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत Vertically Launched Short Range Surface to Air Missile system (VL-SRSAM) भी शामिल हैं।

2. किस राज्य ने किराया और किरायेदारी समझौतों को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था?

उत्तर – उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (second) Ordinance 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य किरायेदारी के विवादों को कम करना है क्योंकि यह एक संपत्ति को किराए पर लेने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाता है। वर्तमान कानून के तहत संघर्ष समाधान के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। इसे जनवरी, 2021 में राज्य में प्रख्यापित और लागू किया गया था।

3. Receivables Exchange of India (RXIL), जो हाल ही में ख़बरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है?

उत्तर – MSMEs

Receivables Exchange of India (RXIL) MSMEs के लिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है। यह RBI द्वारा मान्यता प्राप्त एक TReDS (Trade Receivables Discounting System) एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफ़ॉर्म में 7,000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं और इसने 2017 में लॉन्च होने के बाद से 5,00,000 से अधिक चालान की प्रोसेसिंग की है।

4. तरुण बजाज के उत्तराधिकारी के रूप में आर्थिक मामलों के नए विभाग (DEA) के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर – अजय सेठ

1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी और बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक अजय सेठ को आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव तरुण बजाज को नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

5. बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं?

उत्तर – इज़राइल

इज़राइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए इज़राइल के राष्ट्रपति से एक आदेश प्राप्त हुआ। 23 मार्च को इज़राइल में चुनाव हुए थे।