केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल, इससे पहले 5 मई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस
एक पुलिस अधिकारी सचिन वजे को अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सचिन वजे को तब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें मुकेश अंबानी टेरर स्केयर केस (Mukesh Ambani Terror Scare) और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल राष्ट्रपति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय (Socially and Economically Backward Community) की घोषणा करने में निर्णय ले सकते हैं। 102वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। मुख्य बिंदु शीर्ष अदालत ने कहा कि 102वें संवैधानिक संशोधन ने सामाजिक और आर्थिक
भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में The Tribunals Reforms (Rationalisation and conditions of Service) Ordinance, 2021 को लागू किया। इसने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग कर दिया और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया। संशोधन इस अध्यादेश ने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया:
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कॉपीराइट (संशोधन) नियमों, 2021 को अधिसूचित किया है। देश में मौजूदा कॉपीराइट नियमों को अन्य प्रासंगिक विधानों के साथ समानता लाने के लिए यह संशोधन किया गया है। वर्तमान परिदृश्य वर्तमान में, भारत का कॉपीराइट शासन कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियमों 2013 द्वारा शासित है। संशोधन