विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक (National Institutes of Food Technology Bill) पारित किया

26 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया। मुख्य बिंदु  यह विधेयक पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। यह विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह बिल

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लोकसभा ने पारित किया फैक्टरिंग संशोधन विधेयक (Factoring Amendment Bill)

26 जुलाई, 2021 को लोकसभा ने फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करने के लिए यह बिल पारित किया। यह फैक्टरिंग व्यापार में भाग लेने वाली इकाइयों के दायरे को और भी व्यापक बनाएगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) क्षेत्र की मदद के लिए यह

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तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन (Santanu Sen) को राज्यसभा से निलंबित किया गया

शुक्रवार को, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शांतनु सेन को राज्य सभा से शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने बयान पढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागजात छीन लिए थे। मुख्य बिंदु वी मुरलीधरन ने एक प्रस्ताव पेश किया ताकि सेन को यह कहते हुए निलंबित किया

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लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक (Essential Defence Services Bill) पेश किया गया

22 जुलाई को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक (Essential Defence Services Bill) लोकसभा में पेश किया गया। मुख्य बिंदु आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक देश भर में सरकारी स्वामित्व वाली सभी आयुध कारखानों (ordnance factories) के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि

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लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर 4 विधेयक पेश किये गये

लोकसभा में शुक्रवार को जदयू का एक सदस्य और भाजपा के तीन सदस्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी सदस्य विधेयक सदन में पेश किये। मुख्य बिंदु  चार में से रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं। उत्तर प्रदेश हाल ही में ख़बरों में रहा है क्योंकि यह राज्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

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अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया

22 जुलाई, 2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 (Inland Vessels Bill) लोकसभा में पेश किया गया है। मुख्य बिंदु यह विधेयक भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। यह विधेयक नव नियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया। यह बिल जीवन

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