विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

राज्यसभा ने GNCTD संशोधन विधेयक पारित किया

राज्य सभा ने 24 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है। मुख्य बिंदु विपक्षी और कई दलों के सांसदों द्वारा वॉकआउट

Month:

बीमा संशोधन विधेयक, 2021 राज्य सभा में पास हुआ

राज्य सभा ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (Insurance (Amendment) Bill, 2021) पारित किया है। यह बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। मुख्य बिंदु इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (foreign direct investment) सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान

Month:

गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020

संसद ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill) को मंजूरी दे दी है। इस बिल को राज्यसभा में 16 मार्च, 2021 को मंजूरी दी गई थी। इस बिल को पहले ही 17 मार्च, 2020 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। मुख्य  बिंदु मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी

Month:

एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल, 2020 : मुख्य बिंदु

राज्यसभा ने 16 मार्च, 2021 को ध्वनि मत से “एलाइड व हेल्थकेयर प्रोफेशन के लिए राष्ट्रीय आयोग बिल, 2020” (National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill, 2020) पारित किया है। यह विधेयक संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित और बनाए रखने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु इस

Month:

Govt of NCT of Delhi (Amendment) Bill, 2021 लोकसभा में पेश किया गया

गृह मंत्रालय ने 15 मार्च, 2021 को लोकसभा में Govt of NCT of Delhi (Amendment) Bill, 2021 पेश किया। बिल के प्रावधान इस विधेयक का प्रस्ताव है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में “सरकार” का अर्थ है दिल्ली का “उप-राज्यपाल” (एलजी) होगा। यह दिल्ली के एलजी को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता

Month:

‘मरीन एड्स टू नेविगेशन’ बिल पेश किया

15 मार्च, 2021 को लोकसभा में ‘Marine Aids to Navigation Bill 2021’ पेश किया गया। इस बिल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किया था। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, 2021 यह बिल एक नया फ्रेमवर्क प्रदान करना चाहता है ताकि पोत यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रबंधन किया जा सके। इसके तहत

Month:

Advertisement