विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (Breach of Privilege Motion) क्या होता है?

हाल ही में, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा।इसके बाद, भाजपा सांसद संजय जायसवाल और पी.पी. चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक अस्वाभाविक व्यवहार दिखाया है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश

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प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक-2020

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 को 10 फरवरी, 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। इस बिल को मतपत्रों का उपयोग करके पारित किया गया था। 84 मत इसके पक्ष में थे जबकि 44 मत इसके विरुद्ध थे। सितंबर 2020 में इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया था। विधेयक का महत्व केंद्रीय बंदरगाह,

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राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को  अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ

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नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, 2021 : मुख्य बिंदु

संसद के बजट सत्र में एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना के लिए एक नए विधेयक पर विचार किया जा रहा है। विकास वित्तीय संस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड्स प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु संसद के बजट सत्र में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश

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AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका

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सर्वोच्च न्यायालय में समान तलाक के लिए याचिका दायर की गयी

हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने साथ सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता पर एक समान दिशा-निर्देश तैयार करने की याचिका की जांच करने पर सहमति जताई है। मुख्य बिंदु इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कुछ धर्मों में भेदभाव और महिलाओं के तलाक और गुजारा भत्ता संबंधी कानूनों का तर्क दिया

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