अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

टेक कंपनियों में छंटनी की हालिया लहर : मुख्य बिंदु

छंटनी (layoff) का मतलब है कर्मचारियों को नौकरी से हटाना। जब किसी कंपनी का लाभ उसके सभी कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो वह कर्मचारियों की छंटनी करती है। हाल ही में, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक IBM (इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन) ने अपने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी

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यूके बायोएशिया 2023 (BioAsia 2023) के लिए कंट्री पार्टनर होगा

हैदराबाद भारत की साइबरसिटी है। जीनोम वैली (Genome Valley), भारत में पहला विश्व स्तरीय बायोटेक क्लस्टर साइबर सिटी में स्थापित किया गया था। तेलंगाना की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जीनोम वैली में बायो एशिया फोरम का आयोजन करती है। यह फोरम दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बायोटेक फोरम

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रक्षा मंत्रालय 2022 में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीददार बना

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e–Marketplace) को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और छोटे और स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करना है। हाल ही में, GeM

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60% परिवारों को कमाई में गिरावट की उम्मीद : सर्वे

लोकल सर्कल्स (Local Circles) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में एक सर्वे किया। यह सर्वेक्षण घरेलू उपभोक्ताओं की मानसिकता और उनकी स्थितियों के बारे में जानने के लिए किया गया था। और यह ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने 309 जिलों में सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक, देश में 60%

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आर्थिक सर्वेक्षण 2023 क्या है?

देश की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) कहा जाता है। यह सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री सर्वे रिपोर्ट सौंपती हैं। हर केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से

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अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) ने 5 करोड़ नामांकन का आंकड़ा पार किया

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में इस योजना का प्रदर्शन शानदार रहा। 2022 में इसने 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर हासिल किए। यह 2021 की तुलना में अधिक है। 2021 में यह संख्या केवल 92

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