अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 क्या है?

देश की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली रिपोर्ट को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) कहा जाता है। यह सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री सर्वे रिपोर्ट सौंपती हैं। हर केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से

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अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) ने 5 करोड़ नामांकन का आंकड़ा पार किया

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में इस योजना का प्रदर्शन शानदार रहा। 2022 में इसने 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर हासिल किए। यह 2021 की तुलना में अधिक है। 2021 में यह संख्या केवल 92

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NSE बना दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज

NSE भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। 2022 में, इस एक्सचेंज का दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ NSE दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। यह लगातार चौथी बार है जब NSE इस स्थिति पर कायम है। डेरिवेटिव के अलावा,  यहएक्सचेंज इक्विटी में तीसरे स्थान पर था।

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अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Research Report) : मुख्य बिंदु

हिंडनबर्ग एक शोध कंपनी है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय शोध करती है। हिंडनबर्ग ने हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और उनकी बिजनेस फर्म अदानी ग्रुप (Adani Group) पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अदानी समूह फ्रॉड स्कीम्स और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था। रिपोर्ट

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कंटार इंडिया का केन्द्रीय बजट सर्वे 2023 : मुख्य बिंदु

कंटार न्यूजीलैंड की कंपनी है। यह कंपनी सर्वेक्षण करती है और विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है। इस कंपनी ने हाल ही में 2023 में पेश होने वाले भारतीय केंद्रीय बजट को लेकर भारत में एक सर्वे किया था। और सर्वे के नतीजे इतने अच्छे नहीं रहे हैं। यह सर्वे कहता है कि चार में से

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अब NRI भी कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को तेज़ भुगतान नेटवर्क यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह कदम घरेलू भुगतान प्लेटफॉर्म UPI को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अनिवासी भारतीयों (NRIs) के

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