अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

पेपाल भारत में घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करेगा

अमेरिकी डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल ने घोषणा की कि वह 1 अप्रैल, 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद कर करेगा। मुख्य बिंदु पेपाल ने आगे कहा है कि यह अब भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय बिक्री को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि पेपाल ने

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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590.18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

29 जनवरी, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.85 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी के साथ 590.18 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर है, इसके साथ ही भारत ने सबस ज्यादा विदेश मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में रूस की

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हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में लगभग 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जायेगा

सरकार ने घोषणा की है कि हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। मुख्य बिंदु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खारोला के अनुसार, हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे में 6 से 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण घाटे में चल

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RBI डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक 24×7 हेल्पलाइन स्थापित करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक 24 * 7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा ‘स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ के माध्यम से की गई थी। मुख्य बिंदु आरबीआई ने पहले भी उपयोगकर्ताओं की

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आरबीआई करेगा शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु यह समिति सभी हितधारकों को शामिल करेगी ताकि एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान किया जा सके। मध्यम अवधि के रोडमैप से सेक्टर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह

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आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक – मुख्य बिंदु

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में 3 फरवरी से 5 फरवरी, 2021 तक भारत में मौजूदा व्यापक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की। समिति के प्रमुख निर्णय समिति ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसने चालू वित्त वर्ष में आवश्यकताओं के

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