राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम – मुख्य बिंदु

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (MGNF) कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्य बिंदु यह कार्यक्रम पहले 69 जिलों में काम कर रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत फेलो को शैक्षणिक विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी। यह विशेषज्ञता उन्हें समग्र कौशल

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विश्व बैंक ने “Traffic Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society” रिपोर्ट जारी की

विश्व बैंक ने हाल ही में “Traffic Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी, 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट

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सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा

वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है। मुख्य बिंदु इन बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह पूंजी निवेश किया जाएगा। हाल के कदम में, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 28 लाख

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पश्चिम बंगाल में किया गया ‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’ का उद्घाटन

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखर ने 14 फरवरी, 2021 को ‘राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव’ का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में इसका उद्घाटन किया गया था। नवंबर, 2015 में त्योहार शुरू होने के

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15 फरवरी से लागू हुआ फास्टैग (FASTag)

15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया था। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही पड़ेगी, फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जायेगा। FASTag क्या

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डिजिटल कृषि: कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA)

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan in Agriculture-NeGPA) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना शुरू में 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू की गई थी। हाल ही में, इस योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया था। मुख्य बिंदु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त

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