राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

FASTER क्या है?

Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) सॉफ्टवेयर को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित और तेजी से प्रसारित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक आदेशों को जल्दी से संप्रेषित किया जा सके।

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कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण (electrification) किया गया

कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने अपने पूरे 741 किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण (electrification ) पूरा कर लिया है जो रोहा, महाराष्ट्र से ठोकुर, कर्नाटक तक फैला है। मुख्य बिंदु  741 किलोमीटर लंबे इस विद्युतीकरण से 150 करोड़ रुपये की ईंधन की बचत होगी। यह प्रदूषण मुक्त, निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ डीजल पर निर्भरता

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Condors : नौसेना ने P-8I विमानों के स्क्वाड्रन को कमीशन किया

INS हंसा, गोवा में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना के दूसरे P-8I विमान स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है। ‘कोंडोर्स’ INAS 316 को ‘कोंडोर्स’ ख़िताब  दिया गया है। कोंडोर दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं और उनके पास एक विशाल पंख होते है। मुख्य बिंदु  हिंद महासागर

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AICTE में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर : मुख्य बिंदु

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education – AICTE) इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर शुरू किए गए हैं। मुख्य बिंदु  छात्रों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से इन इंटर्नशिप के अवसरों की घोषणा की गई है।

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आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students) : मुख्य बिंदु

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students – NESTS) एक स्वायत्त संगठन है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) के तहत स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल, 2022 को यह संगठन अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगा। मुख्य बिंदु  चौथा स्थापना दिवस झारखंड के जमशेदपुर में जनजातीय संस्कृति केंद्र में

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डीबीटी भारत पोर्टल (DBT Bharat Portal) क्या है?

डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 313 योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है कि लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित किया गया है। डीबीटी कार्यक्रम  यह पहल भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए

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