राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

डीप-सी फिशिंग वेसल्स क्या हैं?

भारत सरकार ने Approved Standardised Deep-Sea Fishing Vessels Design and Specifications (ASDDS) को तैयार करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना की है। यह राज्यों के मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) को लागू करने में मदद करेगा। ASDDS ASDDS न्यूनतम बुनियादी डिजाइन मापदंडों का एक ढांचा प्रदान करेगा।जहाजों का निर्माण इस निर्धारित

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सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट के विघटन पर रोक लगाईं

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट, जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की, को गुजरात के अलंग में विघटित किये जाने की योजना बनाई गयी थी। जहाज को तीन साल पहले डीकमीशन किया गया था। दरअसल एक फर्म ने

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पीएम मोदी ने किया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 (World Sustainable Development Summit 2021) का उद्घाटन किया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन ‘Redefining Our Common Future: Safe and Secure Environment for All’ थीम के तहत किया जाएगा। मुख्य बिंदु यह वर्ष शिखर

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केंद्र सरकार ने ‘10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन’ योजना लांच की

भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है जिसे “10,000 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन” (Formation and Promotion of 10,000 Farmer Produce Organizations-FPOs) नाम दिया गया है। मुख्य बिंदु यह योजना पूरे भारत में 10,000 नए एफपीओ के निर्माण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों

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बजट 2021-पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

केंद्रीय बजट 2021-2022 में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के लिए कुल 913.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 2020-21 के बजट के संशोधित अनुमान में यह राशि 32% बढ़ी है। 913.43 करोड़ रुपये कैसे वितरित किए गए हैं? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 43 करोड़ रुपये में से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के

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7 वर्षों में आंगनबाड़ी लाभार्थियों में 2 करोड़ की गिरावट आई

संसद में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सरकार के आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या में लगभग दो करोड़ की गिरावट आई है। मुख्य बिंदु 45 करोड़ गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चों को 2014-2015 के दौरान लगभग 14

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