राज्यों के करेंट अफेयर्स

Kerala Technology Transfer Scheme लांच की गई

केरल राज्य सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना (Technology Transfer Scheme) शुरू की। मुख्य बिंदु  प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के माध्यम से लागू की जाएगी। यह भारत में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण और पैमाने के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करते समय नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए

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राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई

राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। हस्तशिल्प नीति की प्रमुख विशेषताएं हस्तशिल्प नीति 2022 स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने और नई नौकरियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश

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9 नवंबर: उत्तराखंड दिवस (Uttarakhand Day)

हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। इसे उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी कहा जाता है। पृष्ठभूमि 1994 में, एक अलग राज्य की मांग ने पूर्ण रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक जन आंदोलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड (Uttarakhand) इसे “देवताओं की भूमि”

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गोवा पर्पल फेस्ट (Goa Purple Fest) क्या है?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया, जो जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। गोवा पर्पल फेस्ट क्या है? पणजी में अगले साल 6 से 8 जनवरी तक “Purple Fest: Celebrating Diversity” का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से गोवा के सामाजिक

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पीएम मोदी ने किया ‘इन्वेस्ट कर्नाटक 2022’ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 क्या है? इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अगले दशक के लिए विकास योजना बनाने के लिए बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यह

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दिल्ली समृद्धि योजना (Delhi SAMRIDDHI Scheme) क्या है?

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 26 अक्टूबर को समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की।  मुख्य बिंदु  SAMRIDDHI का अर्थ Strengthening and Augmentation of Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi है। इसे 26 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक लागू किया गया है। यह आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों के लिए

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