राज्यों के करेंट अफेयर्स

दिल्ली सरकार करेगी तमिल अकादमी की स्थापना

दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? पूर्व पार्षद एन. राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिल अकादमी के कार्य क्या

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पीएम मोदी कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

5 जनवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि – मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह इवेंट ‘वन नेशन वन गैस ग्रिड’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य बिंदु इस पाइपलाइन की कुल लम्बाई 450 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन का निर्माण गेल (इंडिया) लिमिटेड

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हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए एशियाई विकास बैंक 10 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा  

हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं के लिए भारत के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विस्तार के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य बिंदु एशियाई विकास ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर

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असम ने पारित किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2020

असम विधानसभा ने हाल ही में Assam Ease of Doing Business (Amendment) Bill, 2020 पारित किया है। यह बिल Assam Ease of Doing Business Bill, 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा। बिल की मुख्य विशेषताएं नया बिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रणाली में पारदर्शिता

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उत्तर प्रदेश सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।  इस कार्यक्रम को ‘किसान कल्याण मिशन’ नाम दिया गया है। किसान कल्याण मिशन यह मिशन राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके मिशन

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केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया

31 दिसंबर, 2020 को केरल विधानसभा ने तीन कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग की गई है। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि उत्तरी भारत के कुछ एक राज्यों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा केंद्र

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