अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत पर IMF की वार्षिक रिपोर्ट : मुख्य बिंदु

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 15 अक्टूबर, 2021 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे रिकवर हो रही है,। मुख्य निष्कर्ष IMF ने हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव के प्रति आगाह किया है। IMF ने मौद्रिक नीति समर्थन में धीमी कमी की भी सिफारिश की

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श्रीलंका ने कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का ऋण मांगा

फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 14 मिलियन खुराक की खरीद के लिए श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से $100 मिलियन के ऋण की मांग है। मुख्य बिंदु  इस ऋण के साथ, श्रीलंका टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य लागतों को भी वित्तपोषित करेगा। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री केहेलिया रामबुक्वेला ने रखा था। श्रीलंका को “कोविड -19

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IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों (reserve assets) को 2009 के वैश्विक

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IMF World Economic Outlook – Update जारी की गयी

27 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund – IMF) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए  भारत की जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5% हैकिया। इससे पहले, IMF  ने 12.5% ​​​​जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। भारत से संबंधित मुख्य बिंदु  COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर

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IMF ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को 6% पर रखा

21 जुलाई, 2021 को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने कहा कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। मुख्य बिंदु IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती, तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में

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FATF ने पाकिस्तान को ‘Enhanced Follow-up List’ में बरकरार रखा

ग्लोबल एंटी-टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘Enhanced Follow-up List’ में बनाए रखने का फैसला किया है। पृष्ठभूमि FATF ने अक्टूबर, 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया था कि FATF विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता

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