करंट अफेयर्स

15-45 आयु वर्ग में 65% टीबी के मामले : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में तपेदिक के 65% मामले 15-45 आयु वर्ग के हैं। इस आयु वर्ग को सबसे अधिक आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या खंड (productive population segment) माना जाता है। मुख्य बिंदु उत्पादक आबादी में टीबी के मामले इस तथ्य से जुड़े हैं कि 58% मामले ग्रामीण क्षेत्रों में

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टोक्यो ने पेरिस को सौंपी “Flame of Hope”

टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त, 2021 को हुआ। जापानी राजधानी ने इतिहास के सबसे अनोखे खेलों में से एक का आयोजन सफलतापूर्वक किया और पेरिस को “Flame of Hope” सौंप दी। “Flame of Hope” क्या है? फ्लेम ऑफ होप विशेष ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। इसका उपयोग उसी भावना से किया जाता है जैसे

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भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुँचा

भारत में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 55,68,000 लोगों को टीका लगाया गया है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं? कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण Co-WIN पोर्टल (https://www.cowin.gov.in) और आरोग्य सेतु एप्प पर किया जा सकता है। पंजीकरण करने के

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ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना (Gramin Digital Saksharta Abhiyan Scheme) क्या है?

केंद्र सरकार ने 7 अगस्त, 2021 को घोषणा की कि 2 अगस्त, 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan Scheme) के तहत लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मुख्य बिंदु केंद्रीय महिला एवं बाल विकास

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संसदीय पैनल ने चीन के साथ जल समझौते के लिए सिफारिश की

संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की चीन के साथ कोई जल संधि नहीं है। हालांकि, दोनों देशों ने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर समझौता ज्ञापन पांच साल के लिए लागू रहेगा। इन समझौता ज्ञापनों

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सरकार ने पूर्वव्यापी कर (Retrospective Tax) को समाप्त किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक ने विवादास्पद पूर्वव्यापी कर (retrospective tax) कानून को समाप्त कर दिया है जिसने वोडाफोन और केयर्न जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। मुख्य बिंदु  सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी

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