केंद्रीय मंत्रिमंडल

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) 5 साल के लिए बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को 3 हजार

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कैबिनेट ने भूविज्ञान में सहयोग के लिए रूस-भारत समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु रूस की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया और खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

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केंद्र सरकार ने IIST और डेल्फ़्ट विश्वविद्यालय (Delft University) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए 4 अगस्त, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) और डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (TU Delft), नीदरलैंड्स के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु प्रत्येक संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम

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कैबिनेट ने भारतनेट (BharatNet) पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी, जानिए क्या है भारतनेट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत के 16 राज्यों में लागू की जाएगी। संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतनेट अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक

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कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह हाई-स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्य बिंदु रेलवे में सिग्नल के आधुनिकीकरण और 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया पहल और

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केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने की घोषणा की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने धान के लिए MSP में 72 रुपये की वृद्धि की, यह अब 2021-22 की फसल के लिए 1,940 रुपये प्रति क्विंटल है। तिल और

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