केंद्रीय मंत्रिमंडल

केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म में सहकारी समितियों को मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को इस पोर्टल पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के दायरे का विस्तार किया है। मुख्य बिंदु  इस निर्णय से देश की सहकारी समितियों को पारदर्शी और खुली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन नीति (Biofuels Policy) में संशोधन किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है। मुख्य बिंदु  पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, नया लक्ष्य 2030 के बजाय 2025-26 है। जैव ईंधन नीति में अन्य संशोधन हैं: जैव ईंधन के उत्पादन के लिए

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 21 करने को मंजूरी दी

15 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पृष्ठभूमि अगस्त 2020 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा के एक साल बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शादी के लिए वर्तमान उम्र

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राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) 5 साल के लिए बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को 3 हजार

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कैबिनेट ने भूविज्ञान में सहयोग के लिए रूस-भारत समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु रूस की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलोजिया और खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

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केंद्र सरकार ने IIST और डेल्फ़्ट विश्वविद्यालय (Delft University) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए 4 अगस्त, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) और डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (TU Delft), नीदरलैंड्स के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु प्रत्येक संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम

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