केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए 4 अगस्त, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) और डेल्फ़्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (TU Delft), नीदरलैंड्स के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु प्रत्येक संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत के 16 राज्यों में लागू की जाएगी। संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतनेट अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह हाई-स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्य बिंदु रेलवे में सिग्नल के आधुनिकीकरण और 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया पहल और
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु केंद्र सरकार ने धान के लिए MSP में 72 रुपये की वृद्धि की, यह अब 2021-22 की फसल के लिए 1,940 रुपये प्रति क्विंटल है। तिल और
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंपनियों को मजबूत करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme – PLI) को मंजूरी दे दी। मुख्य बिंदु इस योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को मजबूत