केरल

केरल बना अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य

केरल अपनी इंटरनेट सेवा KFON (Kerala Fibre Optic Network) शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। मुख्य बिंदु  दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य में सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए KFON Ltd को इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस दिए जाने के बाद, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा

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केरल ने Asia’s Global Start-up Ecosystem Report में पहला स्थान हासिल किया

Asia’s Global Start-up Ecosystem Report हाल ही में लंदन टेक वीक 2022 के आलोक में 14 जून, 2022 को जारी की गई। मुख्य बिंदु  इस रिपोर्ट में, केरल में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह

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केरल में सुरक्षा-मित्र प्रोजेक्ट (Suraksha-Mitra Project) लांच किया गया

सुरक्षा-मित्र परियोजना केरल राज्य में चालू हो गई है। सुरक्षा-मित्र परियोजना क्या है? सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल

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केरल में IT कॉरिडोर स्थापित किये जायेंगे

वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल द्वारा पेश किए गए केरल के बजट में, राज्य के आईटी क्षेत्र को महत्व दिया गया है, जिसमें भविष्य के 5G नेटवर्क पर फोकस किया गया है। मुख्य बिंदु  केरल सरकार द्वारा राज्य में 5G प्रणाली लाने और सेवा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

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लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार

केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु  राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।

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केरल की सिल्वरलाइन परियोजना (SilverLine Project) का विरोध क्यों हो रहा है?

कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन जैसे के-रेल सिल्वरलाइन विरुद्ध जनकीय समिति “केरल की सिल्वरलाइन परियोजना” का विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना का विरोध क्यों किया जा रहा है? सांसदों ने परियोजना के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि, “इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है” और यह राज्य को और कर्ज में

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