केरल

केरल की ‘कृषिकर्ण’ परियोजना (Krishikarna Project) क्या है?

केरल में शुरू की गई “कृषिकर्ण” परियोजना के तहत मिनी पॉलीहाउस बनाया जाएगा जो कि एक प्रकार का ग्रीनहाउस है। यह नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर (National Society for Agricultural Horticulture – SAHS), Sustainability Foundation और Qore3 Innovations की एक संयुक्त पहल है। मुख्य बिंदु  SAHS एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी संगठन है, जो

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केरल ने विश्वविद्यालय में प्रवेश में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा हटाई

केरल राज्य के अधिकारियों ने राज्य के ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है, जो राज्य के विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध स्कूलों में उपलब्ध कई शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। मुख्य बिंदु राज्य में विभिन्न स्नातकोत्तर और स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए

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केरल सरकार अपना OTT प्लेटफॉर्म लांच करेगी

केरल सरकार ने अपना खुद का ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इसे 1 नवंबर तक शुरू करने की योजना बनाई है। केरल नया ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च कर रहा है? नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्रमुख ओटीटी खिलाड़ी मलयालम सिनेमा में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन वे ज्यादातर फिल्मों तक ही सीमित

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केरल ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए समिति गठित की

केरल के मत्स्य विभाग ने समुद्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के बारे में इस समिति के अध्यक्ष पी. सहदेवन हैं जो मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक थे। यह समिति अध्ययन करेगी और

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केरल का कवल प्लस कार्यक्रम (Kaval Plus Programme) क्या है?

केरल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने केरल के दो जिलों में इस पायलट परियोजना की सफलता के बाद कवल प्लस कार्यक्रम (Kaval Plus Programme) को पांच जिलों में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। कवल प्लस कार्यक्रम क्या है? यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों

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Performance Grading Index 2019-20 जारी किया गया

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने Performance Grading Index (PGI) 2019-20 जारी करने को मंजूरी दी। PGI 2019-20 PGI शिक्षा में परिवर्तन का आकलन और उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग प्रदान करता है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान

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