कैबिनेट

कैबिनेट ने शिपिंग कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के रूप में 1,624 करोड़ रुपये प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  यह सब्सिडी पांच साल से अधिक के लिए प्रदान की जाएगी। योजना के बारे में इस योजना के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों की रजिस्ट्रियों की तरह 72 घंटे के भीतर

Month:

कैबिनेट ने कोकिंग कोल पर रूस के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात मंत्रालय (भारत) और ऊर्जा मंत्रालय (रूस) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MoU के लाभ इस

Month:

कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने के लिए मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission – NAM) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु NAM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 01-04-2021 से 31-03-2026 तक बढ़ा दिया गया है। कुल वित्तीय निहितार्थ (financial implication) 4607.30 करोड़ रुपये का होगा। 3,000 करोड़ रुपये केंद्र

Month:

कैबिनेट ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 23000 करोड़ रुपये के COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की एक नई योजना ‘भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण- II’ (India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package: Phase-II) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर

Month:

कैबिनेट की पूरी सूची : जानिए किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है, इस बार कैबिनेट में कई युवा और नए चेहरों को शामिल किया गया है। केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल मंत्री इस प्रकार हैं : राजनाथ सिंह – रक्षा मंत्री अमित शाह – ग्रह मंत्री व सहकारिता मंत्री नितिन गडकरी : सड़क परिवहन व राजमार्ग

Month:

कैबिनेट ने भारतनेट (BharatNet) पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी, जानिए क्या है भारतनेट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत के 16 राज्यों में लागू की जाएगी। संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतनेट अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक

Month:

1 / 212

Advertisement