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कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह हाई-स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्य बिंदु रेलवे में सिग्नल के आधुनिकीकरण और 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया पहल और

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नीति आयोग ने निजीकरण के लिए सरकारी बैंकों के नाम सौंपे

नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका  को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के

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कैबिनेट ने जल संसाधन पर भारत-जापान समझौते को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौते (Memorandum of Cooperation – MoC) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इससे सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य बिंदु आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत सरकार के ‘जल संसाधन विभाग, नदी विकास

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कैबिनेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और यूएई के बीच समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते पर भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटिरोलॉजी के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य बिंदु भारत और यूएई के बीच इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित

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कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंज़ूरी दी

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी जनवरी 2021 में शुरू होगी। मुख्य बिंदु 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंजूरी दी गई है। यह स्पेक्ट्रम 20

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