क्रिप्टोकरेंसी

दुनिया का पहला “क्रिप्टो-समर्थित” क्रेडिट कार्ड (Crypto-Backed Credit Card) लांच किया गया

क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो (Nexo) ने दुनिया का पहला “क्रिप्टो-समर्थित” भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया है। इस लॉन्च ने वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क द्वारा सहयोग करने के कदम को संकेत दिया है क्योंकि डिजिटल संपत्ति अधिक मुख्यधारा बन रही है। मुख्य बिंदु  प्रारंभ में, यह कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

9 मार्च, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने क्रिप्टोकरेंसी पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये। कार्यकारी आदेश (Executive Order) इस कार्यकारी आदेश ने अमेरिकी संघीय एजेंसियों से क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों और लाभों की जांच करने का आह्वान किया है। इस आदेश में डिजिटल संपत्ति के विनियमन और निगरानी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की

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भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर लगेगा 30% टैक्स

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केन्द्रीय बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर लगाया जायेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार काफी समय से क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने पर

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क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगा सकता है रूस

20 जनवरी, 2022 को रूसी केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने का प्रस्ताव रखा। मुख्य बिंदु  यदि यह कदम अपनाया जाता है, तो यह बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र को बाधित कर सकता है क्योंकि रूस दुनिया भर में सबसे बड़े क्रिप्टो-माइनिंग देशों में से एक है। यह प्रस्ताव इसलिए बनाया गया था क्योंकि रूसी

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म्यांमार: National Unity Government ने आधिकारिक तौर पर टेदर (Tether) क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार किया

म्यांमार की National Unity Government ने टेदर (Tether) नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की अनुमति दी है। मुख्य बिंदु टेदर (Tether) क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाएगा। इस कदम से फंड जुटाने और भुगतान करने में आसानी होगी। पृष्ठभूमि National Unity Government (NUG) में लोकतंत्र समर्थक समूह और

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क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है भारत सरकार (Cryptocurrency Ban in India)

भारत सरकार देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विधेयक पेश करने

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