जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर: स्वयं सहायता समूहों के लिए ‘साथ’ पहल लांच की गयी

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर, 2021 को स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए ‘साथ’ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम (Rural Enterprises Acceleration Programme) लांच किया। मुख्य बिंदु  इस पहल से जम्मू-कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग चार लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

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जम्मू-कश्मीर में किया जायेगा परिसीमन (Delimitation)

25 जून, 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के विभाजन और अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद यह इस प्रकार की पहली बैठक थी। मुख्य

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भारत के साथ व्यापार को लेकर पाकिस्तान का रुख : मुख्य बिंदु

भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार रोक दिए थे। साथ ही, पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की थी कि वह तब तक भारत से बात नहीं करेगी, जब तक कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में हुए परिवर्तनों को पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती। हाल ही में

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जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल ने 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की

जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी की घोषणा की। मुख्य बिंदु जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल मनोज  सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज-2021

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AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका

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