झारखंड

झारखंड में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरी आरक्षित करने के लिए मंजूरी दी गयी

झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन के साथ 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले, हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। मुख्य बिंदु 75% आरक्षण को अनिवार्य करने वाली इस नई नीति

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झारखंड में पहला “परिणाम पर आधारित बजट” पेश किया गया

झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च, 2021 को “परिणाम-आधारित बजट” (Outcome-Based Budget) प्रस्तुत किया है। इस बजट में, सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन लक्ष्यों के संबंध में परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा। मुख्य बिंदु

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झारखंड ने कृषि ऋण माफी योजना को मंज़ूरी दी

झारखंड मंत्रिमंडल ने हाल ही में 9.07 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ़ करने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। मुख्य बिंदु झारखंड सरकार के अनुसार, राज्य में 12.93 लाख किसान हैं। उनके पर 5,800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया

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