तमिलनाडु

तमिलनाडु ने श्रीलंका को दूसरी राहत खेप भेजी

तमिलनाडु से राहत सामग्री की दूसरी खेप 22 जून, 2022 को श्रीलंका से भेजी गई थी। मुख्य बिंदु  आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों को राहत सामग्री भेजी गई है। जहाज से 15,000 मीट्रिक टन आवश्यक वस्तुओं को श्रीलंका भेजा गया। इसे तूतीकोरिन बंदरगाह से भेजा गया था। दूसरी खेप में 14,712 मीट्रिक

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तमिलनाडु की ‘एन्नम एझुथुम’ (Ennum Ezhuthum) योजना क्या है?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में “एन्नम एझुथम योजना” लांच की। ‘एनम एझुथुम’ (Ennum Ezhuthum) योजना यह योजना COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता (foundational numeracy) और साक्षरता (literacy)

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अब तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा मुफ्त नाश्ता : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन

तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा की गई अन्य घोषणाएं क्या हैं? सीएम द्वारा घोषित अन्य योजनाएं हैं: राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना।

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तमिलनाडु में तैरते हुए सौर उर्जा सयंत्र की स्थापना की गई

तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना 150.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रमुख उर्वरक निर्माता सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SPIC) द्वारा की गई है। मुख्य बिंदु  इस यूनिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया था और दावा किया जाता है कि यह तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा

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तमिलनाडु सरकार ने राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला (Neutrino Observatory) के निर्माण का विरोध किया

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह नहीं चाहता कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (Indian Neutrino Observatory – INO) को पश्चिमी घाट के एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में वन्यजीव और जैव विविधता की कीमत पर, स्थानीय विरोध और परियोजना के खिलाफ जनता के आक्रोश के साथ बनाया जाए। तमिलनाडु इस परियोजना के कार्यान्वयन का

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तमिलनाडु ने फिर से नीट विरोधी बिल को अपनाया

8 फरवरी, 2022 को, तमिलनाडु विधानसभा के एक विशेष विधानसभा सत्र ने NEET विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया। इस बिल को जनवरी में गवर्नर आर.एन. रवि ने लौटाया था। मुख्य बिंदु  इस बिल को वापस करने के राज्यपाल के फैसले को राज्य सरकार द्वारा टकराव माना गया, क्योंकि वह बिल से सहमत नहीं थे।

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