नितिन गडकरी

मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 : मुख्य बिंदु

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “वाहन स्क्रैपिंग नीति” (Vehicle Scrapping Policy) के तहत “Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)” स्थापित करने की विस्तृत प्रक्रिया की घोषणा की। वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) वाहन स्क्रैपिंग नीति पिछले महीने अगस्त, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

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नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में परियोजनाओं की घोषणा की

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपये की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्य बिंदु इसके अलावा, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Central Road Infrastructure Fund) के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की भी घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी वादा किया कि केंद्र उत्तराखंड

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केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को MSMEs के तहत शामिल करने की घोषणा की

MSME मंत्री, नितिन गडकरी ने 2 जुलाई, 2021 को MSMEs के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्यमों के तहत खुदरा और थोक व्यापार शामिल है। मुख्य बिंदु खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने का मतलब है कि खुदरा और थोक व्यापारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिकता

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सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% की कमी करेगी सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कॉर्पोरेट्स की भूमिका फिक्की द्वारा आयोजित ‘Role of Corporates in Arresting Road Fatalities’ पर वर्चुअल सत्र को संबोधित करते हुए

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सरकार ने MSME पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया

सड़क परिवहन व राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री, नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है। मुख्य बिंदु MSME को पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी। पंजीकरण के बादउन्हें प्राथमिकता और वित्त मिलेगा। उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के

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नई वाहन स्क्रैपिंग नीति- मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च, 2021 को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) पेश की, जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी। इसकी घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने 1 फरवरी, 2021 को बजट भाषण 2021-2022 के दौरान की थी। मुख्य बिंदु केंद्रीय सड़क परिवहन

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