निर्मला सीतारमण

Central Scrutiny Centre और IEPFA का मोबाइल एप्प लॉन्च किया गया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने Central Scrutiny Centre (CSC) और Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) मोबाइल एप्प लॉन्च किया है। इन तकनीकी-सक्षम पहलों को “डिजिटल रूप से सशक्त भारत” के विज़न को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य बिंदु इन दोनों

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20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ मंत्रिमंडल ने DFI को मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मार्च, 2021 को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी के साथ “विकास वित्त संस्थान (DFI)” के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी

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G20 के केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक- मुख्य विशेषताएं

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी, 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुईं। यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी। मुख्य बिंदु इस बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने अपने G-20 समकक्षों के साथ COVID-19 महामारी और दुनिया के सबसे

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बैंकों के निजीकरण के लिए आरबीआई के साथ काम करेगी केंद्र सरकार

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में व्यापार जगत के नेताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट और कर पेशेवरों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर बैंकों के निजीकरण की योजना पर कार्य करेगी। पृष्ठभूमि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए हाल ही

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मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) योजना शुरू की जाएगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा की कि सरकार ने “मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) योजना” का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु इस योजना से कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। यह उद्योगों को बड़े निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को

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बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया

जल जीवन मिशन (शहरी) को सभी 4,378 वैधानिक शहरों में नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए बनाया  गया है। मुख्य बिंदु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान इस मिशन की घोषणा की थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा

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