नीति आयोग

NERDSD Goal Index Report और Dashboard लॉन्च किया जाएगा

नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) 26 अगस्त, 2021 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास (NERDSD) लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण लॉन्च करेंगे। मुख्य बिंदु  यह भारत में अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय जिला SDG सूचकांक होगा। NERDSD लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट का लांच भी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों

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ATL Tinkerprenuer Summer Bootcamp क्या है?

नीति आयोग (NITI Aayog) और अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission – AIM) ने दो महीने लंबे, एक विशेष और डिजिटल कौशल उद्यमिता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे ATL Tinkerprenuer Summer Bootcamp नाम दिया गया है और इसे पूरे भारत में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी (articipants) देश भर के हाई स्कूल

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नीति आयोग और IEA ने ‘Renewables Integration in India 2021’ रिपोर्ट लॉन्च की

22 जुलाई, 2021 ‘Renewables Integration in India 2021’ नामक एक रिपोर्ट संयुक्त रूप से नीति आयोग और IEA द्वारा लांच किया गया था। यह रिपोर्ट नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ तीन राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। रिपोर्ट के

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नीति आयोग ने UIIC के निजीकरण की सिफारिश की

नीति आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कवरेज (UIIC) के निजीकरण की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु यह सिफारिश एक आत्मनिर्भर भारत के लिए नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) कवरेज के साथ आगे बढ़ने के सरकार के लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में की गई है। नीति आयोग ने संकेत दिया कि

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भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त का कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विस्तार आदेश जारी किया गया

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नीति आयोग ने ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ अस्पताल मॉडल पर अध्ययन किया

नीति आयोग ने 29 जून, 2020 को भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। मुख्य बिंदु नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे संस्थानों पर सूचना के अंतर को बंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अध्ययन निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार में कम निवेश की पृष्ठभूमि

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