प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2021-22 में भारत में FDI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और कोविड -19 महामारी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 83.57 बिलियन डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि अनुकूल है। मुख्य बिंदु  वित्तीय वर्ष 2003-04

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अप्रैल-दिसंबर 2021 में भारत में 43 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह 16 प्रतिशत घटकर 43.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। मुख्य बिंदु  पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान, FDI अंतर्वाह 51.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों

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जम्मू-कश्मीर के FDI नीति को उपराज्यपाल ने मंज़ूरी दी

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद (Administrative Council) की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की

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कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत (moratorium) शामिल है। मुख्य बिंदु कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश (FDI) की भी अनुमति दी है। कुल मिलाकर, दूरसंचार क्षेत्र

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भारत 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 64 बिलियन डालर प्राप्त किए। भारत दुनिया भर में FDI प्रवाह का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 “World Investment Report 2021” व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी की गयी है। इस

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बीमा संशोधन विधेयक, 2021 राज्य सभा में पास हुआ

राज्य सभा ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (Insurance (Amendment) Bill, 2021) पारित किया है। यह बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। मुख्य बिंदु इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (foreign direct investment) सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान

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