प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

स्मार्ट सिटी अवार्ड्स (Smart City Awards) 2020 की घोषणा की गयी

स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा 25 जून को ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ के तहत की गई। विजेता इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। सूरत और इंदौर ने 2020 में अपने

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स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT और  PMAY-U  के 6 साल पूरे हुए

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून, 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) जैसे तीन शहरी मिशनों के लॉन्च के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य बिंदु इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी

केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (Central Sanctioning and Monitoring Committee – CSMS) की 54वीं बैठक के दौरान , केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु इस बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। इन सभी मकानों

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प्रधानमंत्री आवास योजना में 92% लक्ष्य हासिल किया गया

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत, योजना के पहले चरण में 92% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह उपलब्धि 2016 और 2019 के बीच हासिल की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार,

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उत्तर प्रदेश ने छात्रों, शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना की घोषणा की

उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मार्च, 2021 को शहरों में रहने वाले छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए एक किफायती किराये की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing and Complexes – ARHC) योजना

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जम्मू-कश्मीर ने PMAY-U के तहत 2 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये

जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद (Jammu & Kashmir Administrative Council) ने आवास और शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के नेतृत्व में यह मंजूरी दी गई है। मुख्य बिंदु मंज़ूरी दिए जाने के बाद शहरी

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