प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

16 अक्टूबर : विश्व खाद्य दिवस (World Food Day)

विश्व खाद्य दिवस (World Food Day) हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 76वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। महत्व कई देशों में, विशेष रूप से विश्व के अविकसित भागों में भुखमरी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता की जरूरत है। विश्व खाद्य दिवस इस मुद्दे

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PMGKAY योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया

PM-GKAY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) योजना को दिसंबर 2022 के अंत तक 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। मुख्य बिंदु  इस योजना का विस्तार करने का निर्णय त्योहारी सीजन से पहले लिया गया है। सरकार इस योजना के सातवें चरण के तहत

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IMF ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की सराहना की

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने COVID-19 महामारी के दौरान खाद्य वितरण के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करके देश ने इस अवधि के दौरान अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोका। मुख्य बिंदु  IMF ने यह

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को सितम्बर तक बढ़ाया गया

हाल केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य बिंदु  इसे जन-समर्थक कदम बताते हुए, इस योजना के चरण 5 के एक भाग के रूप में PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को सितम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना 2020 में

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया

24 नवंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य बिंदु  इसे जन-समर्थक कदम बताते हुए, इस योजना के चरण 5 के एक भाग के रूप में PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ा दिया

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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 4.0 को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक पांच महीने की एक और अवधि के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने के लिए PMGKY 4.0 को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चरण IV जुलाई, 2021 से नवंबर, 2021 तक शुरू लागू किया जाएगा। इसके तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह

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