फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

टी. राजा कुमार बने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष

सिंगापुर के टी. राजा कुमार को हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  मार्कस प्लेयर की जगह राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। वह अगले दो साल के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। वह लंबे समय से वैश्विक

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UAE को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया

4 मार्च, 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। FATF  FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह मुख्य रूप से एक नीति-निर्माण निकाय है और इसका कार्य धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए देश

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FATF ने तुर्की को ग्रे लिस्ट में जोड़ा; पाकिस्तान को बरकरार रखा

ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज’ में बरकरार रखा है। मुख्य बिंदु इस बार, वॉचडॉग ने तीन नए देशों अर्थात् तुर्की, जॉर्डन और माली को ग्रे लिस्ट में जोड़ा है। FATF के अनुसार, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि पाकिस्तान

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FATF ने पाकिस्तान को ‘Enhanced Follow-up List’ में बरकरार रखा

ग्लोबल एंटी-टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘Enhanced Follow-up List’ में बनाए रखने का फैसला किया है। पृष्ठभूमि FATF ने अक्टूबर, 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया था कि FATF विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता

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FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में पाकिस्तान को बरकरार रखा गया

ग्लोबल एंटी-टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 25 फरवरी, 2021 को पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। मुख्य बिंदु FATF द्वारा यह निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 27-सूत्रीय कार्ययोजना का पूरी तरह से पालन करने में देश की विफलता के मद्देनजर लिया गया

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सिविल सोसाइटी समूहों की निगरानी के लिए तुर्की ने नया बिल पेश किया

तुर्की की संसद ने हाल ही में “Preventing Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction” नामक अधिनियम पारित किया है। इस बिल के द्वारा नागरिक समाज समूहों की निगरानी की जाएगी। मुख्य बिंदु 2019 में तुर्की पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के रिपोर्ट के बाद यह बिल पेश किया गया है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और

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