बैटरी स्वैपिंग नीति

नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति (Battery Swapping Policy) क्या है?

नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इस नीति के तहत, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य बिंदु  साथ ही, इस नीति के तहत, सभी प्रमुख शहर

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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की

1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े

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