भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल भुगतान सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक 24 * 7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। यह घोषणा ‘स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी’ के माध्यम से की गई थी। मुख्य बिंदु आरबीआई ने पहले भी उपयोगकर्ताओं की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (RBIA) प्रणाली शुरू की है। इसने चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। मुख्य बिंदु मानदंडों के अनुसार, 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को इस प्रणाली को लागू करना
हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने देश के लिए GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। एनएसओ के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% की कमी आएगी। मुख्य बिंदु ब्लूमबर्ग के अनुसार, यह वर्ष 1952 के बाद से जीडीपी में सबसे बड़ा वार्षिक संकुचन होगा। राष्ट्रीय
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेनदेन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के पैरामीटर क्या हैं? डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में पाँच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। देश में डिजिटल भुगतान की पैठ को मापने के लिए इन मापदंडों का भार भिन्न-भिन्न है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि 14 दिसम्बर, 2020 से 24*7 बनाया जायेगा। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में आरबीआई ने इसके संकेत दिए थे। पिछले कुछ समय में भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में जुलाई, 2019
आरबीआई ने रेपो रेट (अल्पकालिक उधार दर) को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। यह निर्णय आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान लिया गया। जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। रेपो दर रेपो दर, वह दर है जिस पर आरबीआई छोटी समयावधि के लिए बैंकों को ऋण देता है।
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