मणिपुर

मणिपुर में पहुंची पहली मालगाड़ी (Freight Train)

27 जनवरी, 2022 को पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गैदिनल्यू (Rani Gaidinliu) स्टेशन पर पहुंची। 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली यह पहली मालगाड़ी है। यह मणिपुर राज्य में हो रहे तेजी से परिवर्तन को दर्शाता है। मणिपुर में नई रेलवे लाइन मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है। इस कारण से इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों

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21 जनवरी : त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राज्यत्व दिवस

21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 47वां राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता के समय भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया था : ब्रिटिश भारत का

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मणिपुर में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पियर

दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर जल्द ही उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में बनेगा। मुख्य बिंदु इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर के नोनी वैली (Noney Valley) में किया जा रहा है। इस ब्रिज की ऊंचाई 141 मीटर है। यह महत्वाकांक्षी 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन (Jiribam-Imphal railway line) का हिस्सा है।

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मणिपुर ने ‘COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme’ लांच की

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) ने 23 अगस्त, 2021 को COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme’ लांच की। मुख्य बिंदु यह योजना मणिपुर में COVID-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार गरीब

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AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) क्या है?

हाल ही में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) सुर्ख़ियों में था। दरअसल, केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका

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जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए नौवीं किस्त जारी की गयी

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा भुगतान की 9वीं किस्त जारी की है। यह किस्त 6,000 करोड़ रुपये की है। मुख्य बिंदु अब तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये में से 54,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में  केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़

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