मध्य प्रदेश

मंडला (Mandla) बना भारत का पहला ‘कार्यात्मक रूप से साक्षर’ (functionally literate) जिला

मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला (Mandla) जिला भारत का पहला “कार्यात्मक रूप से साक्षर” (functionally literate) जिला बन गया है। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान, मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। 2020 की एक अन्य रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, इस जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर

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मध्य प्रदेश ने बच्चों के लिए बाल बजट (Child Budget) पेश किया

मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में ‘बाल बजट’ पेश किया। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मुख्य बिंदु  मध्य प्रदेश सरकार

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मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू की

9 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। मुख्य बिंदु मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा की गई घोषणा के साथ, दोनों शहरों को अब ADG रैंक के पुलिस आयुक्त मिलेंगे। दोनों जिलों के पुलिस आयुक्तों

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1 नवंबर: 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मनाया स्थापना दिवस

भारत में  7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी 1 नवंबर, 2021 को स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुख्य बिंदु इससे पहले तमिलनाडु भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता था। 30 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने घोषणा

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‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने 19 अक्टूबर, 2021 को अपनी बैठक में ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ लागू की जाएगी। इसे राज्य के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा,

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मध्य प्रदेश बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को लागू करने वाला दूसरा राज्य

मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त, 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) लागू की। मुख्य बिंदु कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश NEP-2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यह नई शिक्षा नीति छात्रों को उनकी सीमाओं के बाहर खोज करने में मदद करेगी।  पहले, छात्रों को एक पाठ्यक्रम

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